राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में महिला आरक्षण पर उच्च न्यायलय द्वारा रोक लगान का निर्णय  सरकार का निकम्मापन दर्शाता हैं

देहरादून ।उत्तराखंड के पूर्व केन्दीय महामत्री सुनील ध्यानी ने यह कहा की  राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण पर उच्च न्यायलय द्वारा रोक लगाना राज्य सरकार का निकम्मेपन को दर्शाता हैं | दल का स्पष्ट मानना हैं कि सरकार द्वारा न्यायलय में ठोस पेरवी न कारण सरकार की लापरवाही हैं जिस कारण यह नतीजा निकला हैं | उत्तराखंड राज्य महिला शक्ति के त्याग के बदौलत प्राप्त हुआ हैं | राज्य निर्माण में महिलाओं का बलिदान पहले रहा हैं | लेकिन लोक सेवा आयोग कि परीक्षाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण का क़ानून सरकार अभी तक नहीं बना पायी जिसका नतीजा यह निकला | दल सरकार से मांग करता हैं कि राज्य महिलाओं के सम्मान व उनके अधिकारों के लिए 30प्रतिशत आरक्षण के लिए अविलम्ब अध्यादेश लाये| तथा महिलाओं को लाभ पहुंचाए |