रविवार को हुई उत्तराखंड छात्र संगठन की बैठक में मांग की गई कि विश्वविद्यालयों में तत्काल छात्र संघ गठन की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे छात्र राजनीति को नई दिशा मिल सके।
संगठन ने शिक्षा के बाजारीकरण का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सैकड़ों विद्यालयों को बंद कर क्लस्टर योजना लागू करने की कड़ी निंदा की। बैठक में कहा गया कि यह कदम अनेक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और बेहद चिंता जनक है। संगठन ने घोषणा की कि वह छात्रों, युवाओं और अभिभावकों के साथ मिलकर विद्यालय बचाने के लिए जन आंदोलन करेगा तथा सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग करेगा।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए भावना पांडे ने कहा कि क्लस्टर विद्यालय बनने से बालिकाओं की शिक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा, हज़ारों शिक्षकों के पद समाप्त होंगे और सरकार शिक्षा का बाजारीकरण करते हुए रोज़गार भी खत्म कर रही है। यह केवल छात्रों की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्या है, जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।
संगठन ने सभी छात्र संगठनों से जनता के विद्यालय बचाने के लिए आगे आने और उत्तराखंड छात्र संगठन को मज़बूत बनाने की अपील की।
बैठक में सोनी मेहता, भारतेंदु भाकुनी, हेमा, दीपांशु पांडे, किरन आर्या, जया साह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।
