एग्रोस्टैक और फॉर्मर रजिस्ट्री के निर्धारित लक्ष्य को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने और कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी धीमी गति और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कार्य किसानों के हितों से जुड़ा होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विकासखंड प्रभारी व न्याय पंचायत प्रभारियों को कार्य में तेजी लाने के साथ–साथ पोर्टल पर संशोधन के पश्चात् अब काश्तकारों को नए मोबाइल नंबर अपडेट करने और ओटीपी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी किये जाने की जानकारी देने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 30% से कम प्रगति वाले विकासखंड प्रभारी और न्याय पंचायत प्रभारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। जिले के जिन स्थानों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है वहां किसानों को नेटवर्क वाले स्थानों पर लाने ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा एक ही स्थान पर आधार अपडेट एवं फॉर्मर रजिस्ट्री संबंधित कार्य को पूरा किया जाये। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से सीधे बात की और फॉर्मर रजिस्ट्री संबंधित कार्यों में आ रही समस्याओं की जानकारी ली तथा इस कार्य में प्रशासन का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि वे ‘एग्रीस्टैक’ के तहत अपनी डिजिटल आईडी बनवाने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने सचेत किया कि 31 मार्च तक रजिस्ट्री पूर्ण न होने पर संबंधित किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
बैठक में एसडीएम देवानंद शर्मा, मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा, सीएचओ रजनीश कुमार उपस्थित रहे तथा सभी अन्य एसडीएम और विकासखंड एवं न्यायपंचायत प्रभारी वीसी के माध्यम से जुड़े।
