देहरादून।आम आदमी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, खासकर सरकारी विभागों में नौकरियों में भर्ती में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके अलावा राज्य बनने के बाद से अब तक 22 वर्षों में विधान सभा सचिवालय में की गई भर्तियों में भी भाई-भतीजावाद से लेकर रिश्वतखोरी का बोलबाला रहा है। राज्य सरकार की कमजोर पैरवी के कारण महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 30% क्षैतिज आरक्षण पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने से महिलाओं के हितों पर चोट हुई है।
आम आदमी पार्टी के इस शिष्टमंडल में शामिल नेताओं श्री नरेश शर्मा, डॉक्टर आरपी रतूड़ी, उमा सिसोदिया, आजाद अली, रविंद्र आनंद, कमलेश रमन सीपी सिंह, अशोक सेमवाल और सागर हांडा ने महामहिम राज्यपाल से मांग की कि विधानसभा सचिवालय में 22 सालों में की गई नियुक्तियों की सीबीआई से जांच कराने के साथ उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग की उन सभी भर्ती परीक्षाओं जिन पर सवाल खड़े हुए हैं की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए। साथ ही सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि सरकार अपने स्तर से सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करें
महामहिम ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और उस पर कार्रवाई।
