उत्तराखंड शासन ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी के प्रस्ताव को वित्त विभाग की आपत्ति के बाद खेल निदेशालय को लौटा दिया है। वित्त विभाग ने खेल श्रेणी चार में (ग्रेड पे 2000 के पदों पर) पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देने पर भी असहमति जताई है। अन्य श्रेणियों में स्पष्ट प्रस्ताव मांगा है। इससे राज्य के उन पदक विजेता खिलाड़ियों को झटका लगा है, जो सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल नीति 2021 के तहत सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों में नौकरी का प्रस्ताव है। खेल निदेशालय की ओर से 1800-2000 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे तक की सरकारी नौकरी के लिए शासन को यह प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को शासन की ओर से कुछ आपत्तियों के बाद खेल निदेशालय को लौटा दिया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है राज्य के समस्त विभागों के ढांचे का परीक्षण करते हुए विभागों में सृजित पदों में से खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के पदों को चिन्हित किया जाए। विभागों में पदों को चिन्हित करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर निर्णय लिया जाए। आदेश में कहा गया है खेल प्रतियोगिताओं को अधिसूचित करते हुए खेलों को प्राथमिकता के क्रम में अधिसूचित किया जाए। संशोधित प्रस्ताव तथ्यों सहित फिर से उपलब्ध कराया जाए।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी समिति शासनादेश में कहा गया है कि पदक विजेताओं, खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। समिति में प्रमुख सचिव एवं सचिव खेल, संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव एवं सचिव, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एवं सचिव एवं निदेशक खेल सदस्य होंगे।
