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जल संस्थान के कर्मचारियों ने भी मांगा सरकारी कर्मियों की तरह भत्ता

उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा द्वारा पेयजल सचिव उत्तराखंड शासन को जल संस्थान के कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति वाहन भत्ता अनुमन्य कराए जाने एवं भविष्य निधि मद में देय ब्याज के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया है ज्ञापन में संयुक्त मोर्चे के मुख्य संयोजक रमेश बिंजोला द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखंड जल संस्थान में कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में वाहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है साथ ही कार्मिकों के भविष्य निधि खाते भी सेविंग खाते के रूप में संचालित किए जा रहे हैं जिस पर 3% की दर से ब्याज दिया जा रहा है जबकि राजकीय कार्मिकों एवं निगम कार्मिकों को भविष्य निधि मद में 7% की दर से ब्याज मिल रहा है उक्त के अभाव में जल संस्थान के कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है यदि कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में जमा धनराशि की एफडी बनाई जाती है तो उस पर टीडीएस काटा जाता है जिससे कार्मिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और कार्मिकों में इसके प्रति आक्रोश व्याप्त है रमेश बिंजोला द्वारा पेयजल सचिव से इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे कर्मचारियों को अन्य विभागों की भांति लाभ मिल हो सके। साथ ही संयुक्त मोर्चा द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि • राजस्थान राज्य की भांति कार्मिकों को पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। इस अवसर पर श्याम सिंह नेगी मंडलीय अध्यक्ष / संयोजक संयुक्त मोर्चा शिशुपाल सिंह रावत मंडल महामंत्री/ संयोजक संयुक्त मोर्चा संदीप मल्होत्रा मीडिया प्रभारी धन सिंह नेगी संयोजक मोर्चा रामचंद्र सेमवाल संयोजक संयुक्त मोर्चा रमेश चंद्र शर्मा संयोजक ओम प्रकाश कनोजिया शाखा अध्यक्ष विशंभर सिंह शाखा सचिव अनुरक्षण खंड देहरादून उपस्थित थे।

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