हेलंग एकजुटता मंच ने प्रदेश सरकार द्वारा मंच की पांच सूत्रीय मांगों पर प्रभावी कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने एवं 1 सितंबर को नैनीताल आयुक्त कार्यालय चलो का आव्हान किया है।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पी. सी. तिवारी ने कहा कि हेलंग एकता मंच के गत दिनों हुई ऑनलाइन बैठक में ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा की इस घटना को लेकर पूरे पहाड़ में जबरदस्त आक्रोश है। लेकिन प्रदेश सरकार चमोली के जिला प्रशासन और टीएचडीसी के अधिकारियों की गैरकानूनी आपराधिक गतिविधियों का बचाव कर रही है। जिसे राज्य की जनता स्वीकार नहीं करेगी।
हेलंग एकजुटता मंच की ओर से यहां जारी बयान में पी. सी. तिवारी ने कहा कि 15 जुलाई की हेलंग की यह घटना उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों, गौचर, पनघट, जल, जंगल, जमीन को छोटी बड़ी कंपनियों, माफियाओं, पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने व उत्तराखंड की मातृशक्ति के अपमान से जुड़ा है। यदि सरकार ने इस मामले को हल्के में लेने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे।
उन्होंने कहा की हेलंग एकजुटता मंच से जुड़े तमाम संगठन व आंदोलन 1 सितंबर तक ग्रामीण महिलाओं को गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार करने वाले तत्वों पर कार्रवाई न होने, घटना की निष्पक्ष जांच से पहले चमोली के जिलाधिकारी को उनके पद से हटाने, मामले की उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश से निष्पक्ष जांच कराने के साथ उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल, जमीन पर पूरे प्रदेश में हो रही लूट, स्थानीय लोगों के अधिकारों को समाप्त करने की लगातार चल रही साजिशों के खिलाफ पूरे प्रदेश में यह आंदोलन चल रहा है।
हेलंग एकजुटता मंच ने उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा और उत्तराखंड आंदोलन के सपनों को साकार करने की इच्छा रखने वाले तमाम सामाजिक, राजनीतिक जन संगठनों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है।
