उत्तराखंड राज्य में पहली बार शहरी एवं ग्रामीण लोग एक साथ आ कर सरकार की गैर कानूनी, जन विरोधी बेदखली कार्यवाही पर आवाज उठा रहे हैं। उत्तराखंड में वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने तथा वनभूमि पर बसे सभी लोगों को मालिकाना हक दिये जाने, 2016 का मालिन बस्ती अधिनियम पर अमल करने तथा किसी भी व्यक्ति को बेदखल किए जाने से पूर्व उसकी सहमति के साथ उसका पुनर्वास सुनिश्चित किये जाने आदि मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा *आगामी 17 फरवरी को सैनी धर्मशाला हरिद्वार में जन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।* इस सम्मेलन में राज्य भर के विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य में दासियों हजार परिवारों के घर, जमीन एवं आजीविका गैर कानूनी प्रशासनिक कार्यवाहियों से खतरे में होने की स्थिति जनता को एक मंच पर आकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन जरूरी हो गया है।
सम्मेलन में समाजवादी लोक मंच, वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, चेतना आंदोलन, महिला किसान अधिकार समिति और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, भवाली और अन्य क्षेत्रों से लोग सम्मेलन में शामिल होंगे।
