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कांठ बंगला बस्ती के जबरन विस्थापन के विरोध में फूटा गुस्सा, प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर सौंपा ज्ञापन

Ramesh Kuriyal
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देहरादून।राजधानी देहरादून की कांठ बंगला बस्ती में प्रशासन द्वारा की जा रही जबरन विस्थापन की कार्रवाई के विरोध में बस्तीवासियों, विपक्षी दलों और विभिन्न जन संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ‘दून समग्र विकास अभियान’ के बैनर तले आज एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास तक कूच करने का प्रयास किया। सालावाला पुल के पास पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद, आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास में अपर सचिव पन्नालाल शुक्ला एवं अन्य अधिकारियों से भेंट कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। अपर सचिव ने संबंधित विभागों से राय लेकर जनहित में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
प्रशासनिक कार्रवाई को बताया गैर-कानूनी
प्रदर्शनकारियों और प्रतिनिधिमंडल ने एमडीडीए (MDDA) और प्रशासन की इस प्रक्रिया को 2016 एवं 2018 के अधिनियमों के विपरीत बताते हुए इसे पूरी तरह नाजायज करार दिया। संगठन का कहना है कि प्रशासन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के जिन आदेशों और ‘नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा’ (NMCG) की जिस रिपोर्ट का हवाला देकर कार्रवाई कर रहा है, उसमें कांठ बंगला बस्ती का कहीं उल्लेख ही नहीं है। इसके अलावा, ये आदेश हटाने के नहीं बल्कि रोक लगाने के हैं। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने भी कई बस्तीवासियों के मकानों पर यथास्थिति बनाए रखने (स्टे ऑर्डर) के निर्देश दिए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्रवाई के पीछे किसी बिल्डर या कंपनी के हित साधने की आशंका भी जताई है।


पुनर्वास के लिए चिन्हित फ्लैटों की सुरक्षा पर उठाए सवाल
ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन द्वारा विस्थापन के लिए प्रस्तावित आवासीय फ्लैटों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। बस्तीवासियों का आरोप है कि ये फ्लैट नदी के बीच में बने हैं और पिछले 15 वर्षों से अधिक समय तक अर्ध-निर्मित स्थिति में पड़े रहने के कारण इनका ढांचा कमजोर हो चुका है। बाढ़ के समय इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और ये परिवारों के रहने लायक नहीं हैं।ज्ञापन के माध्यम से रखी गईं मुख्य मांगें:
-तत्काल रोक:कांठ बंगला बस्ती में एमडीडीए द्वारा की जा रही विस्थापन की कार्रवाई और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए।
-2018 अधिनियम का पालन:उत्तराखंड नगर निकायों और प्राधिकरणों हेतु विशेष प्रावधान अधिनियम, 2018 की धारा 4(3) के तहत 9 वर्षों तक दंडात्मक कार्रवाई स्थगित रखने के प्रावधान का पालन किया जाए।
-2016 अधिनियम पर अमल: राज्य भर की मलिन बस्तियों के नियमितीकरण और पुनर्वास के लिए 2016 में बने कानून को युद्धस्तर पर लागू किया जाए, जिस पर एक दशक बाद भी अमल नहीं हो सका है।
-आश्वासनों की पूर्ति: 2016 से पूर्व की बस्तियों को न उजाड़ने को लेकर सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा 17 जनवरी 2025 को दिए गए आश्वासनों पर कायम रहा जाए।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि गरीब परिवारों और उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ और विस्थापन की प्रक्रिया रद्द नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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