उत्तराखंड

जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने और लंबित फाइलों का तत्काल निस्तारण करने को कहा।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर एवं केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, विद्युत और समाज कल्याण सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं के लिए बजट जारी हो चुका है, उनमें कतई देरी न की जाए और शत-प्रतिशत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर शासन को प्रेषित किए जाएं।
​जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करें और निर्माण कार्यों में मानक के अनुरूप सामग्री का ही प्रयोग सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से सड़कों के सुधारीकरण, पेयजल योजनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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