मंहगाई भत्ते का झुनझुना दिखाकर कर 30 को होने वाली महारैली को प्रभावित नहीं किया जा सकता
सार्वजनिक निगमौ/निकायौ/उपक्रमौ के कार्मिकौ को जनवरी 2024 से मंहगाई भत्ते का झुनझुना दिखाकर कर 30-9-24 को होने वाली महारैली को प्रभावित नहीं किया जा सकता ।
आज महासंघ की आपात बैठक में दिनांक 23-9-24 को शासन में मुख्य सचिव द्वारा महासंघ के साथ होने वाली बैठक को स्थगित कर 4 %मंहगाई भत्ता स्वीकृत कर शासन सार्वजनिक निगमौ/निकायौ/उपक्रमौ के कार्मिकौ की अन्य समस्यौ को ठन्डे बस्ते में डालने का निर्धारित ऐजण्डा के तहत है पर बोलते हुये महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गौसाई द्वारा कहा गया है आज पूरे प्रदेश में दैनिक/संविदा/विशेष श्रेणी/आउट सोर्स नासूर बन चुकी , बेरोजगारौ की सामाजिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।
सार्वजनिक निगमौ /निकायौ/उपक्रमौ में हजारौ पद रिक्त हैं जिनके सापेक्ष दैनिक/संविदा/विशेष श्रेणी/आउटसोर्स के नाम से राज्य गठन के पश्चात लगातार कार्य लिया जा रहा है लेकिन शासन की हीलाहवाली के चलते नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है । जिसके कारण अनेकौ कार्मिक नियमित होने की प्रत्याशा में सेवानिवृत हो गये है ।।
महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश पन्त द्वारा कहा गया कि सार्वजनिक निगमौ के कार्मिकौ के साथ शासन का रवैया सौतेला रहा है । मंहगाई भत्ता हो या सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता , हो या शिथिलीकरण का लाभ दिये बात रही हो किसी पर भी निर्णय नहीं किया जा रहा है । आज तक सार्वजनिक निगमौ के कार्मिकौ को विना आन्दोलन के शासन कुछ देने को तैयार नहीं है ।
महासंघ के मण्डलीय अध्यक्ष शिशुपालसिंह रावत द्वारा कहा गया कि निगमौ / निकायौ में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने पर कार्मिक ढांचे में चतुर्थ श्रेणी के पदौ को मृत घोषित किया गया । लेकिन निगमौ/निकायौ में फील्ड के महत्वपूर्ण पदों पर बिना मैन पावर के कार्य नहीं हो सकते हैं । जिनमें हजारौ की संख्या में दैनिक आउटसोर्स, पी टी सी, पर ठेकेदारो के माध्यम कार्मिक लगातार राज्य बनने के बाद काम कर रहे हैं ।
इसलिये जिन पदों को कार्मिक ढांचे में मृत घोषित किया गया उनके सापेक्ष कार्य करने वाले हजारौ कार्मिकौ को न्याय दिलाने के लिये महासंघ को आन्दोलन के लिये बाध्य होना पड रहा है ।। महासंघ के उपाध्यक्ष मनमोहन चौधरी द्वारा कहा गया 2013 में नियमितीकरण हेतु बनी नियमावली को माननीय न्यायलय द्वारा हरी झंडी मिलने पश्चात शासन द्वारा मामले को लटकाया जा रहा है ।
महासंघ के महासचिव बी एस रावत द्वारा कहा गया कि महासंघ की दिनांक 30-9-24 को देहरादून में होने वाली विशाल रैली सार्वजनिक निगमौ/निकायौ/उपक्रमौ/ के दैनिक वेतन/संविदा/विशेष श्रेणी/आउटसोर्स/पी टी सी/ उपनल पर लगातार कार्य करने वाले हजारौ कार्मिकौ के साथ राज्य के आधीन विभागौ में दैनिक/संविदा/विशेष श्रेणी/पी टी सी/उपनल कार्मिकौ के भविष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा की दिशा तय करेंगी।
महासंघ द्वारा समस्त संघौ/संगठनौ/परिषदौ/यूनियनौ से आशा की गयी अपने -अपने प्रबन्धन को 30-9-24 की रैली में जाने की सूचना से अवगत करा दें।
बैठक में दिनेश गौसाई , श्याम सिंह नेगी ,राजेश रमौला, ओ पी भट्ट, अनुराग नौटियाल, टी एस बिष्ट , शिशुपाल रावत, मनमौहन चौधरी बी एस रावत , संदीप मल्होत्रा,रमेश बिजौला, उपस्थित रहे ।
