विगत 27सालों के लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब इसे लोक सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । ज्ञात हो कि यह बहुप्रतीक्षित बिल सर्वप्रथम 1996में एच डी देवेगौड़ा की सरकार में 81वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था, किंतु तब पास न हो सका था, फिर वर्ष 2010 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में श्रीमती सोनिया गांधी जी की पहल पर राज्य सभा से पारित किया जा चुका था, किंतु तब लोक सभा में बहुमत न होने के कारण लोक सभा से पारित नही हो सका था, इसलिए यह पास न हो सका था।
अब अगर लोकसभा से भी पारित हो जाता है तो देश भर की मातृ शक्ति को लोक सभा और राज्य विधासभाओं में 33%आरक्षण यानी एक तिहाई सीट महिलाओ के लिए सुरक्षित हो जायेगी, इस बिल को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन रहा है।केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत है, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने राज्य सभा से पारित करवाया था। इस पुनीत अवसर पर देश, प्रदेश, और टिहरी की मातृ शक्ति को बधाई शुभकामना
