सहारनपुर । उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है.भाकियू कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन को अपना मांग पत्र भी सौंपा.भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मांग है कि गन्ने की फ़सल पर बढ़ती लागत को देखते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य ₹450 प्रति क्विंटल किया जाए.इसके साथ ही गन्ने का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए.अपर जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में पराली जलाने से रोकने और कंपोस्ट बनाने की व्यवस्था करने को भी कहा गया है .वही चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को नि:शुल्क बिजली देने के वादे को सरकार जल्द पूरा करें.
गन्ने का समर्थन मूल्य और बकाया भुगतान को लेकर भाकियू कार्यकर्ता सड़क पर
उत्तर प्रदेश के मेरठ ,मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बड़े पैमाने पर किसान गन्ने की खेती करते हैं. इन जनपदों में गन्ने की खेती की वजह से सरकारी और निजी चीनी मिल भी स्थापित है.भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता इन दिनों सहारनपुर जनपद में सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं .बकाया गन्ने के भुगतान को लेकर किसान जहां परेशान हैं तो वही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर ₹450 प्रति क्विंटल करने की मांग भी भारतीय किसान यूनियन के द्वारा की जा रही है.वही आवारा पशुओं की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है . अपर जिलाधिकारी डॉ अर्चना द्विवेदी को सौंपा गए ज्ञापन में आवारा पशुओं से निपटने के साथ-साथ कटीले तारों पर लगाई गई पाबंदी को हटाने की मांग भी की गई है.
भारतीय किसान यूनियन टिकट की ये है प्रमुख मांगे…
गन्ना भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने अपनी मांग का ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है.ज्ञापन में सबसे पहले बकाया गन्ने के भुगतान को तत्काल कराने को कहा गया है.सरकारी वादे और दावे 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराने के थे.
किसानों पर पराली जलाने के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिन पर रोक लगाई जाए
नए सत्र के लिए गन्ने का मूल्य कम से कम 450 रुपये क्विंटल तुरंत घोषित किया जाए
अत्यधिक वर्षा होने से किसानों की फसल नष्ट हुई है उनको मुआवजा दिया जाए
नलकूप कनेक्शन पर मीटर न लगाई जाए
किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉली पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए
कृषि यंत्रों को प्रदूषण कानून के दायरे से मुक्त किया जाए
किसानों के साथ किए गए सिंचाई की बिजली के मुफ्त वादे को पूरा किया जाए, और जो किसानों की बिजली समस्याएं हैं उन्हें पूर्णत: हल किया जाए
ट्रैक्टर-ट्रॉली पर 10 हजार रुपये के जुर्माने संबंधी आदेश निरस्त किया जाए
जीएम सरसों पर देश/प्रदेश में पूर्णत: प्रतिबन्धित किया जाए
रबी की बुआई से पहले किसानों को बीज व उर्वरक लेने में अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है, बीज व उर्वरक की सभी केन्द्रों पर उचित व्यवस्था की जाए
पशुओं में आए लम्पी वायरस से प्रदेश के पशुपालकों को व किसानों को उनके गौवंश के मर जाने से भारी क्षति हुई है, अत: इसके सर्वे कराकर जिन किसानों के पशु लम्पी वायरस में मर गए, उन्हें मुआवजा दिया जाए
