डीएम टिहरी की अध्यक्षता में डीएलआरसी की बैठक सम्पन्न

आज बुधवार को जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (डीएलआरसी), डीसीसी एवं आरसेटी सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक आहूत की गई। इस मौके पर विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।
बैठक मंे वर्तमान वित्तीय वर्ष के त्रैमास अक्टूबर, 2025 तक विभिन्न बैंकों द्वारा लगाए गए वित्तीय साक्षरता शिविर (एफएलसी), डिजिटल बैंकिंग, वार्षिक ऋण योजना की प्रगति, ऋण जमा अनुपात (सीडी रेश्यो), बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार में ऋण आवंटित करने संबंधी जानकारी दी गई तथा आरसेटी कार्यालय के परिसर के सम्बन्ध में चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें समयान्तर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी बैंकों को प्रत्येक गांव में जीपीडीपी बैठकों के दौरान वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने, शिविर आयोजन की सूचना विधायकगणों को देने, लाभान्वित का विवरण उपलब्ध कराने, जिन आवेदकों के ऋण स्वीकृत हुए हैं और उन्हंे ऋण न दिये जाने का कारण तथा ऋण आवेदनों को निरस्त करने का कारण सहित एक सप्ताह में रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अगली बैठक मंे सभी बैंकर्स के कन्ट्रोलर उपस्थित रहंेगे तथा सभी को पूर्ण तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होने को कहा गया।
इसके साथ ही पीएम सूक्ष्म खाद्य उध्यम उन्नयन योजना के अन्तर्गत उद्यान विभाग को अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु शिविर आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर दिसम्बर तक लक्ष्य के सापेक्ष डबल आवेदन प्राप्त करने, पीएम फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कैम्प लगाकर काश्तकारों को योजना से जोड़ने, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र को दिसम्बर तक लक्ष्य के सापेक्ष अधिक आवेदन बैंकों को भेजने, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग को जनपद का लक्ष्य बढ़़ाने हेतु शासन से पत्राचार करने, एलडीएम को पीएम सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों से खाताधारकों का विवरण उपलब्ध प्राप्त करते हुए समीक्षा करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में बैंकों को वार्षिक ऋण योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि के सभी काश्तकारों की के.सी.सी. से लेन-देन में प्रगति लाने, फार्म सेक्टर लोनिंग में प्रगति लाने, जिन बैंको का सीडी रेश्यो कम है उन्हें कार्य योजना बनाकर ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने, अपूर्ण अभिलेख के कारण अस्वीकृत आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एनआरएलएम, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, पीएम स्वनिधि आदि पर भी चर्चा की गई।
क्षेत्रीय विधायक ने किसानों को आय को दुगुना करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने, स्टेक होल्डर को भी बैठक में आमंत्रित करने तथा एप्पल मिशन, कीवी मिशन, बागवानी मिशन को कलस्टर बेस पर चलाने का सुझाव दिया गया।
बैठक में सीडीओ वरूणा अग्रवाल, पीडी डीआरडीए पी.एस. चौहान, एलडीएम मनीष मिश्रा, सीएओ विजय देवराड़ी, डीटीडीओ एस.एस. राणा, डीएचओ अरविन्द शर्मा, जनप्रतिनिधि विजय कठैत, रामलाल नौटियाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।




