उत्तराखंडकोविड-19

सेवा निवृत्त राजकीय पेन्शनर्स संगठन महानगर शाखा देहरादून की मासिक बैठक आयोजित हुई

4 सितम्बर 2023 को सेवा निवृत्त राजकीय पेन्शनर्स संगठन महानगर शाखा देहरादून की मासिक बैठक कोषागार प्रांगण देहरादून में सरदार रोशन सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता एवं महानगर शाखा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम जी यादव के संचालन में सम्पन्न हुई। बैठक में पेंशनरों ने कहा कि जो पेंशनर्स मा0 उच्च न्यायालय गये हैं उन्होने आम पेंशनरों की स्वास्थ्य सुविधा में व्यवधान उत्पन्न किया है।

प्रदेश के अधिकांश पेन्शनर गोल्डन कार्ड योजना में शामिल रहना चाहते हैं यहाँ तक कि प्रदेश के बाहर भी वेदांता, मैट्रो, मुरंगो आदि अनेकों अस्पतालों में पेन्शनर्स स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जो पेंशनर्स इस योजना में जुडे हैं और जुडा रहना चाह रहे हैं वे भी स्वास्थ्य सुविधा के लिए और अधिक बेहतर सुविधा के लिए मा0 उच्च न्यायालय मे याचिका दाखिल करने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।

बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्रसिंह कृषाली ने कहा कि प्रदेश के जिन पेंशनरों ने अनजाने मे आकर गोल्डन कार्ड योजना में विकल्प “नहीं” का दिया है उन्हे पुन: एक बार योजना में जुड़ने का अवसर दिया जाय। कम से कम तीन माह का समय दिया जाय। कतिपय पेंशनर्स अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं परन्तु गोल्डन कार्ड योजना में जुड़ने के सरकार के आदेश की प्रतीक्षा में है।

सरकार से संगठन द्वारा बार-बार मांग करने पर गोल्डन कार्ड योजना में जुड़ने का आदेश न करने की हठधर्मिता पर अड़ी है। मा0 स्वास्थ्य मंत्री एव मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को संगठन कई बार ज्ञापन प्रेषित कर चुका है परंतु सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है इससे प्रदेश के पैन्शनरों में गहरा आक्रोश एवं कुण्ठा है। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पेंशनर्स प्रदेश मे हैं राज्य निर्माण में इनका अविस्मरणीय योगदान रहा है।

संगठन की चार प्रबल सूत्रीय मांग इस प्रकार से हैं-
1-नहीं का विकल्प भरने वाले पेंशनरों को पुन: गोल्डन कार्ड में जुड़ने का एक बार अन्तिम अवसर दिया जाय। कम से कम तीन माह का समय दिये जाने की प्रबल मांग है।
2-गोल्डन कार्ड योजना में शामिल न होने वाले पेंशनरों का दिनांक 04-09-2006 का शासनादेश पुनर्जीवित किया जाय।
3- राजकीय पैन्शनरों/पारिवारिक पेंशनरों से गोल्डन कार्ड योजना की अंशदान की कटौती क्रमश: 50% व 30% की जाय।
4- ओ.पी.डी. कैशलेश व्यवस्था की जाय व दवाई नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाय।

उपरोक्त चार अल्प सूत्रीय ज्ञापन पर सरकार व विभाग द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गयी तो संगठन शीघ्र ही 25 सितम्बर 2023 के आसन्न यमुना कॉलोनी देहरादून मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड के सरकारी आवास पर धरना/प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार/ विभाग की होगी।

बैठक को यशवंत सिंह पुण्डीर, के.डी.शर्मा,एम. एस. गुसाइँ,जबर सिंह पंवार, आर. एस. विरोरिया,शोभा पाण्डेय, जे.आर. भारद्वाज,ओम प्रकाश आर्य, दिनेश गौड, इन्द्र रावत, ने भी सम्बोधित किया। बैठक मे सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश कार्य समिति/ कार्यकारिणी की अति शीघ्र बैठक बुलायी जाय और उसमे प्रदेश स्तरीय धरना/प्रदर्शन की रणनीति बनायी जाय।

बैठक में 12 नये सदस्यों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण कर संगठन में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया।इस अवसर पर एल. डी. आर्य,राजेन्द्र थापा,भगत सिंह पुन्डीर,सैयद राहत अली,राम स्वरूप सिंह,अवतार सिंह सजवाण,ओ.पी.जुझेलिया,निर्मल मेहंदी रत्ता,पदमा जडेजा,राजू थापा आदि उपस्थित रहे।

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