देहरादून , पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस का संघर्ष लगातार परिणाम ला रहा है जिसका उदाहरण है आज भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर 2003 से पूर्व जारी विज्ञापन के आधार पर नियुक्त सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने के आदेश निर्गत कर दिया गया है उत्तराखंड में भी 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व बहुत से शिक्षक कार्मिक 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जारी विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग करते आ रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जारी विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन दिए जाने का निर्णय पूर्व में ही दिया जा चुका है केंद्र सरकार की भांति उत्तराखंड सरकार को भी प्रथम चरण में प्रभावित शिक्षक कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए आदेश जारी कर देना चाहिए एनएमओपीएस के प्रांतीय अध्यक्ष जीत मणि पैन्यूली एवं प्रांत महामंत्री श्री मुकेश रतूड़ी ने कहा कि 7 जनवरी 2022 को उत्तराखंड माननीय मंत्री मंडल द्वारा भी इस संदर्भ में
निर्णय लिया जा चुका है किंतु अधिकारियों द्वारा अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया जो कि सरासर अन्याय है सरकार को स्वता संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार की भांति कार्मिक हित में निर्णय लेना चाहिए इस अवसर पर प्रांतीय कोषाध्यक्ष शांतनु शर्मा जगमोहन रावत सूर्य सिंह पवार मनोज अवस्थी सुनील गुसाईं हर्षवर्धन पुष्कर राज अमित शेखर नेगी आदि उपस्थित थे सभी ने एक स्वर में कहा कि सरकार को सभी अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से पांच राज्यों की भांति पुरानी पेंशन का लाभ देना चाहिए इसके लिए एनएमओपीएस पुरानी पेंशन बहाली होने तक अपना संघर्ष आंदोलन जारी रखेगा
