अल्मोड़ा।उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने डीएम को ज्ञापनदेकर पैक्स कंप्यूटराइजेशन में हो रहे फर्जीवाड़े की जांच एवं वस्तुस्थिति को सार्वजनिक करने की मांग की हे।
डीएम को भेजे ज्ञापन में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीयअध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि सहकारिता विभाग की ओर से बहुउद्देशीय कृषि ऋण श्रम साध्य सहकारी समितियों (पैक्स) में कंप्यूटराइजेशन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें अल्मोड़ा ज़िले की 77 सहकारी समितियों में से प्रत्येक में 5 लाख 40 हज़ार रुपए की लागत से यह योजना संचालित की जा रही है। जिसमें 2.80 लाख रुपए समितियों की ओर से तथा इतनी ही धनराशि सहकारी बैंकों से दी जा रही है। जिसमें जनपद में सहकारी समितियों के सदस्यों का लगभग 4 करोड़ रुपया दांव पर लगा है।
कहा कि इसी तरह पूरे प्रदेश में मौजूद 660 सहकारी समितियों से करोड़ों रुपए इस योजना में खर्च किए जा रहे हैं जिसमें मात्र 86 हज़ार रूपये कंप्यूटर बिल समितियों को दिया गया है। इतनी बड़ी ख़रीद की प्रक्रिया क्या रही है और करोड़ों रुपया किस तरह व्यय किया जा रहा है। इस पर सहकारी विभाग ने चुप्पी साधी है। पूरे ज़िले व प्रदेश में इस मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले होने की चर्चा है । जिसका खुलासा किया जाना और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर यदि घोटाला है तो इसमें ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक है।
तिवारी ने ज्ञापन में कहा कि अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता का अभाव है। सहकारी समितियों को बिना विश्वास में लिए यह योजना थोप कर करोड़ों रुपए में संदिग्ध लेन देन होने की प्रबल संभावना है जो सहकारिता के पवित्र उद्देश्य पर कलंक की तरह होगा। इसकी डीपीआर भी समितियों को नहीं दी गई है।
सिमकनी में आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से हम जिला प्रशासन एवं प्रदेश सरकार से इस पूरे प्रकरण पर सहकारी समितियों, उसके सदस्यों और आम जनता के सामने पूरी योजना का खुलासा कर पूरी पारदर्शिता से योजना, ख़रीद प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस प्रकरण की जांच से सहकारिता विभाग के मंत्री, अधिकारियों को दूर रखा जाए क्योंकि इस प्रकरण में वे संदेह के घेरे में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उम्मीद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टोलरेंस की बात करने वाली भाजपा की सरकार और प्रशासन इस प्रकरण पर तत्काल जांच घोषित करेगा।
