रानीखेत।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने यहां कहा कि यदि उत्तराखंड की अस्मिता को बचाना है, यहां के प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के अधिकारों को क़ायम करना है तो सबसे पहले उत्तराखंड की सरकार को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर यहां पर अन्य पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों की तरह संविधान की धारा 371 लागू करने की मांग करनी चाहिए। पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और यहां की अस्मिता के लिए भाजपा सरकार के त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दिसम्बर 2018 में बनाए गए असीमित ख़रीद के काले कानून को तत्काल रद्द करने और उत्तराखंडी अस्मिता के संरक्षण हेतु 371 लागू करने की मांग की।
रानीखेत दौरे पर आए उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पी सी तिवारी ने कहा कि सरकार सशक्त भू कानून के नाम पर लोगों के साथ छल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य बनने के बाद पिछले 24 सालों में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, लोगों को दी गई ज़मीनों, अनुमतियों को लेकर श्वेत पत्र ज़ारी करना चाहिए और भूमि बंदोबस्त करते हुए जनता की राय के साथ सशक्त भू कानून बनाना चाहिए। यहां दौरे पर आए उपपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस की सरकारों ने कहा है कि वे सशक्त भू कानून बनायेंगे लेकिन उन्हीं के समय में सबसे ज्यादा जमीनें बिकी हैं और सशक्त भू कानून का मुद्दा उनके लिए केवल एक चुनावी शगूफा है।
