देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश के अंदर 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों की संख्या लगभग 80 हजार, केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को पेंशन बंद की गई थी और उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2005 के बाद पेंशन बंद की गई पुरानी पेंशन बहाली राज्य आंदोलन एनएमओपीएस विगत 4 वर्षों से लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करता रहा है इसी क्रम में एनएमओपीएस उत्तराखंड के पदाधिकारी नवनिर्वाचित माननीय विधायक गणों माननीय मंत्री गणों माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर पुरानी पेंशन बहाल करने का अनुरोध कर रहा है राजस्थान छत्तीसगढ़ में एनएमओपीएस के आंदोलन के कारण पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है झारखंड में और पंजाब में पुरानी पेंशन निकट भविष्य में बहाल होने जा रही है उत्तराखंड एनएमओपीएस लगातार सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने का कर रहा है अल्मोड़ा के माननीय विधायक श्री मनोज तिवारी जी का प्रांत ऑफिस उत्तराखंड आभार व्यक्त करता है
