अल्मोड़ा – अभियान को तेज करने के लिए आगामी 24 अप्रैल को नगर पालिका में तमाम संगठनों की एक बैठक आयोजित कर संघर्ष की रणनीति तय की जायेगी। उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पी सी तिवारी ने कहा उत्तराखंड में भू माफियाओं की गतिविधियां चरम पर हैं और पूरे राज्य की जनता उनकी काली करतूतों से त्रस्त है। जिनके खिलाफ आर पार के लिए संघर्ष आवश्यक हो गया है।
उपपा कार्यालय में सालम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र रावत की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में इस बात पर रोष प्रकट किया गया कि सरकार की सरपरस्ती में सुनियोजित रूप से भू माफियाओं को मिल रहे संरक्षणों के कारण स्थितियां गंभीर हो गई हैं।
बैठक में सौर ऊर्जा के नाम पर हो रही लीजों में हो रहे घपले घोटालों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। बैठक में उत्तराखंड को संविधान की धारा 371 के अंतर्गत विशेष नियम प्रदान करने, सरकारों द्वारा प्रभावशाली भू माफियाओं को जमीनों को लेकर दी गई अनुमतियों को समाप्त कर डांडा कांडा, नैनीसार जैसे क्षेत्रों की संपत्तियों को नियमानुसार सरकार के पक्ष में जब्त करने की मांग की गई।
बैठक में प्रदेश सरकार से जमीनों की खरीद-फरोख्त कब्जों को लेकर अतिक्रमण कर्ताओं के खिलाफ समान रूप से कार्यवाही करने की मांग की और कहा कि इस मामले को सांप्रदायिक रूप देकर मुद्दों को भटकाने की कोशिश ना की जाए।
इस मौके पर तय किया गया कि आगामी 24 अप्रैल को नगर पालिका सभागार में उत्तराखंडी अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्षरत तमाम सामाजिक, राजनीतिक, महिलाओं, छात्र, युवाओं, व्यापार संघ व तमाम जन संगठनों की बैठक कर राज्य की जमीने बचाने हेतु रणनीति तय की जाएगी और बैठक में जनता से अपनी पहचान के साथ शामिल होने की अपील की गई।
बैठक में उपपा के केंद्रीय महामंत्री एडवोकेट नारायण राम, केंद्रीय उपाध्यक्ष आनंदी वर्मा, गोपाल राम, किरन आर्या, मोहम्मद साकिब, हेमा पांडे, उत्तराखंड छात्र संगठन की भावना पांडे आदि लोग शामिल रहे।
