उत्तराखंडसामाजिक

नगर निगम ने शुरू की डिजिटल बिलिंग व्यवस्था

व्हाट्सएप से भेजे जाएंगे भवन कर के बिल, नई संपत्तियों पर भी सख्त निगरानी

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए देहरादून नगर निगम अब भवन एवं सेवा कर वसूली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। निगम सभी करदाताओं के मोबाइल नंबर एकत्र कर उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन बिल भेजेगा।

महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बुधवार को कर अनुभाग की बैठक में स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप आधारित बिलिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। बड़े बकायेदारों से सीधे संपर्क साधा जाएगा, जबकि बार-बार रिमाइंडर देने पर भी भुगतान न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

कैसे मिलेगा डिजिटल बिल

व्हाट्सएप बिलिंग प्रक्रिया के तहत प्रत्येक करदाता को उनके भवन कर का डिजिटल बिल, भुगतान लिंक और क्यूआर कोड एक ही संदेश में भेजा जाएगा।
• लिंक पर क्लिक करते ही उपभोक्ता नगर निगम की वेबसाइट पर पहुंच सकेंगे।
• भुगतान यूपीआई ऐप्स, कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकेगा।
• निगम को इसके लिए Meta WhatsApp का वेरिफाइड नंबर (ब्लू टिक के साथ) प्राप्त हुआ है।

नई संपत्तियों पर पैनी नजर

नगर आयुक्त नमामी बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए निर्माण कार्यों पर नजर रखी जाए। जैसे ही भवन तैयार हो, उसे रिकॉर्ड में जोड़कर तुरंत कर निर्धारण किया जाए। इससे निगम की आय में बढ़ोतरी होगी।

ऑनलाइन बिलिंग से बढ़ी वसूली

नगर निगम क्षेत्र में तीन लाख से अधिक भवन हैं। फरवरी 2025 में शुरू की गई ऑनलाइन बिलिंग सुविधा के बाद अब तक 30% उपभोक्ताओं को डिजिटल बिल भेजे जा चुके हैं। निगम का लक्ष्य है कि सभी करदाताओं को डिजिटल बिल उपलब्ध कराए जाएं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही में निगम ने लक्ष्य का 25% कर वसूल लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 43% अधिक है।

20% छूट का लाभ उठाने की अपील

महापौर सौरभ थपलियाल ने आम जनता से अपील की कि वे समय पर भवन कर का भुगतान करें और 20% छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह पहल देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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