उत्तराखंडराजनीति

7-8 अक्टूबर को होगा पार्टी का द्विवार्षिक महाधिवेशन

भू माफियाओं की ज़मीन ज़ब्त करे सरकार- उपपा

रामनगर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की देवभूमि व्यापार मंडल कार्यालय में संपन्न बैठक में तय किया गया कि पार्टी का द्विवार्षिक महाधिवेशन 7-8 अक्टूबर को होगा। पार्टी ने कहा कि 22 वर्षों में राज्य की अवधारणा ध्वस्त हुई है और प्राकृतिक संसाधनों की निर्मम लूट हुई है। यदि सरकार राज्य के प्रति चिंतित है तो भूमाफियाओं की ज़मीन ज़ब्त करने का साहस दिखाए। पार्टी ने कहा कि देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अस्तित्व को नकारने का षडयंत्र चल रहा है जिसकी अगुवाई आम आदमी पार्टी की दिल्ली व पंजाब सरकार द्वारा कार्यालयों से गांधी जी की तस्वीर हटाकर की गई है। उपपा ने आप सरकारों के इस आदेश को वापस लेने की मांग की और कहा कि अन्यथा पार्टी इसके ख़िलाफ़ अभियान चलाएगी।

यहां आयोजित बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी की अध्यक्षता व उपाध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी के संचालन में संपन्न बैठक में पार्टी के द्विवार्षिक महाधिवेशन 7-8 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में द्विवार्षिक महाधिवेशन की तैयारियों के लिए पूरे उत्तराखंड में भ्रमण एवं संपर्क करने का निर्णय लेते हुए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है। द्विवार्षिक महाधिवेशन की तैयारी के लिए अगली बैठक जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में देहरादून में करने का निर्णय लिया है।
बैठक में पार्टी ने अन्ना हज़ारे के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की दिल्ली एवं पंजाब सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर को हटाए जाने के आदेश पर आक्रोश जताया तथा दिल्ली एवं पंजाब सरकार के मुख्यमंत्रियों से इस आदेश को वापस लेने व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को ससम्मान स्थापित करने की मांग की गई। पार्टी ने कहा कि इस संबंध में पार्टी आम आदमी पार्टी से संवाद करेगी और यदि आम आदमी पार्टी अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेती तो इस संबंध में 18-19 जुलाई को स्थानीय इकाइयां एवं कार्यकर्ता कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों तथा 20 जुलाई को कमिश्नर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली एवं पंजाब सरकार के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन भेजेंगे। उसके बाद भी यदि दिल्ली एवं पंजाब सरकार के द्वारा यह आदेश वापस नहीं लिया तो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी आम आदमी पार्टी के दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के द्वारा भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार के समय पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लाए गए भू कानून को निरस्त करने, मोदी सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लायी गयी अग्निपथ योजना को देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने, प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा बताते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही सरकार द्वारा राज्य की अवधारणा के खिलाफ रायपुर में विधानसभा बनाने का विरोध करते हुये सरकार से गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने तथा विधानसभा भवन के गेट पर लटके ताले खोलने की मांग की गई। पार्टी ने उत्तराखंड की बदहाल शिक्षा , स्वास्थ्य ,पलायन ,विस्थापन ,आपदा प्रबंधन , बेरोजगारी, महंगाई, कृषि, जंगली जानवरों से सुरक्षा संबंधित प्रस्ताव पारित करते हुए आंदोलन की बात कही है। बैठक के अंत में अमरनाथ यात्रा , रामनगर ढेला नदी, चार धाम यात्रा में आपदा एवं सरकार की बदइंतजामी के कारण हुई श्रद्धालुओं, पर्यटकों व आम लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा मृतक के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए घायलों के इलाज एवं स्वस्थ होने की कामना की।

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