जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिला सहकारी विकास समिति की बैठक में दिए ये निर्देश

जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिला सहकारी विकास समिति की बैठक लेकर जिले में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) को सक्षम व आत्मनिर्भर व्यावसायिक इकाई के तौर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सहकारिता के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड में बहुद्देश्यीय कॉमन मार्केर्टिंग सेंटर के निर्माण की परियोजना तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजे जाने का भी निश्चय किया गया।

जिला सहकारी विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से कृषि एवं सहबद्ध सेक्टर के अपेक्षित विकास की संभावनाओं को साकार करने के लिए सभी संबंधित विभागों व संगठनों के स्तर से प्रभावी प्रयास किए जाने जरूरी है।

इसके लिए पारंपरिक ढर्रे से हटकर सोचने व काम करने की जरूरत बताते हुए जिलाधिकारी ने सहकारिता की बुनियाद बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) को मजबूत बनाने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने जिले में गठित एमपैक्स के कार्यों की समीक्षा करते हुए ऋण वितरण एवं वसूली की स्थिति में सुधार लाने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपेक्षित प्रगति न होने पर संबंधित सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) की जवाबदेही भी तय की जाएगी और एमपैक्स सचिवों के वेतन की मद में दी जाने वाली सहायता राशि रोक दी जाएगी। जिलाधिकारी ने नये एमपैक्स की स्थापना की कार्रवाई तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में खेती-बागवानी के साथ ही भेड़-बकरी पालन जैसी पारंपरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही दुग्ध विकास, मत्स्य पालन जैसे संभावनाशील क्षेत्रों में भी सहकारिता के माध्यम से ठोस प्रयास किए जाने हेतु विभागों को तत्परता से समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों से संबंधित उत्पादों के क्रय-विक्रय तथा स्वयं सहायता समूहों व समितियों की व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ही विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सहकारिता के माध्यम से हर ब्लॉक में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान पर एक-एक बहुद्देश्यीय कॉमन मार्केर्टिंग सेंटर का संचालन किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने इसके लिए अपर जिलाधिकारी को उपयुक्त भूमि चिन्हित करने और जिला विकास अधिकारी एवं जिला सहायक निबंधक (सहकारिता) को परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि जिले में 36 एमपैक्स संचालित हैं और 28 नए एमपैक्स खोला जाना प्रस्तावित हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी एस.एल. सेमवाल, अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास, जिला विकास अधिकारी रमेश चन्द्र, जिला सहायक निबंधक (सहकारिता) बीएस रावत, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक गुरूविंदर सिंह आहूजा, सहायक निदेशक डेयरी विकास पीयूष आर्य, सहायक निदेशक मत्स्य यूपी सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।