देहरादून 22 अप्रैल – नये शैक्षिक सत्र 2025-26 में अभिभावकों से उनके पाल्यों के स्कूलों में प्रवेश एवं अन्य शुल्क के विभिन्न मदों के नाम से निजी शिक्षण संस्थानों के स्कूलों द्वारा विगत वर्ष की फीस की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि कर भारी भरकम मनमानी फीस लिए जाने से आक्रोशित संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून की ओर से उत्तराखण्ड सरकार को निजी शिक्षण संस्थानों के द्वारा सीमित फीस लिए जाने एवं निगरानी हेतु सशक्त अधिनियम बनाये जाने हेतु सुझावों का उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 12 सूत्रीय एक ज्ञापन जिलाधिकारी देहरादून को सौंपा गया।
संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून के महामंत्री सुशील त्यागी की अगुवाई में संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्वाह्न 11:15 बजे उनके कार्यालय में भेंट कर उन्हें ज्ञापन में शामिल हिन्दुओं पर चर्चा कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
समय-समय पर वरिष्ठजनों एवं आमजनों की समस्याओं लेकर संगठन की ओर से उठाए गये मुद्दों एवं समस्याओं पर जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेने एवं उनका समाधान करने तथा समय-समय पर अपने स्तर से अनेक कार्यों की अभिनव पहल कर जनहित के कार्यों के लिए उनका शाल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया।
जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि प्रस्तावित ज्ञापन पर उनके स्तर पर यथोचित अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में संगठन के महामंत्री सर्वश्री सुशील कुमार त्यागी, पदम सिंह थापा, नरेश चन्द्र कुलाश्री, जी.एस. जस्सल, प्रदीप कुकरेती, एल.आर. कोठियाल, पंकज उनियाल, मुकेश नारायण शर्मा, चौधरी ओमवीर सिंह, वी.पी.ममगाईं, शक्ति प्रसाद डिमरी, दिनेश भण्डारी, शान्ति प्रसाद नौटियाल, ठा० शेर सिंह, डा० मुकुल शर्मा, जगमोहन मेंहदीरत्ता, दिनेश गोदियाल, संजय गर्ग, प्रकाश नागिया, प्रभात डंडरियाल, विजय पाहवा, दिनेश उनियाल आदि अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े जागरूक नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।
