जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले में विद्यालयों की स्थिति को सुधारे जाने तथा क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।
शिक्षा विभाग के कार्यो की समीक्षा के लिय जिला मुख्यालय पर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का प्रमुख स्थान है और सरकारी विद्यालय आम लोगों की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख जरिया हैं। लिहाजा सरकारी विद्यालयों की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता से काम करना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर विद्यालयों के समुचित संचालन, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, विद्यालयों के रखरखाव, मध्याह्न भोजन एवं आवासीय विद्यालयांं के हॉस्टल्स के समुचित प्रबंधन व खान-पान आदि व्यवस्थाओं पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि उपजिलाधिकारी भी समय-समय पर अपने क्षेत्रों में विद्यालयों एवं हॉस्टल्स का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं की जांच-पड़ताल करेंगे। विद्यालय बंद रहने या बिना अवकाश के शिक्षकों के अनुपस्थित रहने के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि क्षतिग्रस्त और खतरे की संभावना वाले भवनों में कक्षाएं संचालित न की जांय और प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों से आपदा से प्रभावित व क्षतिग्रस्त विद्यालयों के नुकसान की जानकारी जुटाकर उनकी मरम्मत के प्रस्ताव तत्काल पेश करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयो में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के प्रस्ताव भी अविलंब से प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे कार्यां के प्राथमिकता से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।
जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले में भरे व रिक्त पदों की समीक्षा करते हुए खाली पदों को भरे जाने के लिए तत्परता से कार्रवाई किए जाने के साथ ही प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पदोन्नति के रिक्त पदों पर पात्र अध्यापकों को शीघ्र पदोन्नति दिए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों के लिए उनकी गरिमा के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने पर भी समुचित ध्यान दिया जाय।
जिलाधिकारी ने समग्र शिक्षा अभियान तथा जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत मरम्मत व निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्यालीसौड़ एवं नेताजी सुभाषचन्द्र बोस छात्रावास आराकोट का निर्माण शीघ्र शुरू कराए जाने और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मोरी व पुरोला के भवनों का निर्माण कार्य अविलंब पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को चेतावनी दी कि जिला योजना की मद में शिखा विभाग के लंबित निर्माण कार्यों को तय समयसीमा में पूरा न किए जाने पर आवंटित धनराशि वापस ले ली जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्मार्ट क्लास और वर्चुअल क्लासरूम में इंटरनेट व विद्युत आपूर्ति की उपयुक्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के अभिनव व महत्वपूर्ण प्रयासों को सबसे पहले दूरस्थ व पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों तक पहॅूंचाने पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।
बैठक में बताया गया कि जिले में 32 वर्चुअल क्लासरूम व 19 स्मार्ट क्लासरूम संचालित किए जा रहे हैं। जिले में 12 अटल उत्कृष्ट विद्यालय, 15 पीएम श्री विद्यालय तथा 38 व्यवसायिक शिक्षा देने वाले विद्यालय संचालित है। जिलाधिकारी ने इन विद्यालयों की परफॉरमेंस पर निरंतर नजर रखे जाने पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह विद्यालय तय उद्देश्यों के अनुसार अपेक्षित गुणवत्ता के साथ संचालित हों। जिलाधिकारी ने पाठ्य पुस्तकों की समय से उपलब्धता व ड्रेस वितरण की भी समीक्षा की।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने विद्यालयों के निरीक्षण एवं शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की प्राथमिकताओं को लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन पर समुचित ध्यान देने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी तथा नवाजिश खलीक ने भी अपने क्षेत्रों में विद्यालयों के निरीक्षण की जानकारी दी।
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) अमित कोटियाल तथा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) शैलेन्द्र अमोली ने विभागीय योजनाओं एवं विद्यालयों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। इस मौके अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग डीएस बागड़ी, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई भरतराम, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी उरेडा रॉकी कुमार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेन्द्र पटवाल सहित खंड विकास अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियां एवं समग्र शिक्षा अभियान के समन्वयकों ने भी प्रतिभाग किया।
