देहरादून। उत्तराखंड में पीएम सूर्यघर योजना के तहत 5500 से अधिक लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने उन सभी सोलर प्रोजेक्ट्स को राज्य सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, जो 31 मार्च 2025 तक शुरू हो चुके थे।
योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से तीन किलोवाट तक के सोलर प्रोजेक्ट पर 85,800 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि राज्य सरकार पहले प्रति किलोवाट 17,000 रुपये की दर से तीन किलोवाट पर 51,000 रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान देती थी। हालांकि, एक अप्रैल 2024 से राज्य की सब्सिडी बंद कर दी गई थी, जिससे हजारों लाभार्थी प्रभावित हुए थे।
कैबिनेट के फैसले से मिली राहत
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि 31 मार्च 2025 तक संचालित सभी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को राज्य सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस फैसले से लंबे समय से इंतजार कर रहे हजारों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।
उरेडा के माध्यम से शुरू हुआ भुगतान
राज्य में सब्सिडी वितरण की जिम्मेदारी उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के पास है। उरेडा ने बजट प्राप्त होने के बाद जनवरी 2024 तक शुरू हुए प्रोजेक्ट्स के लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी जारी कर दी है।
अब कैबिनेट के ताजा निर्णय के आधार पर शेष लाभार्थियों को भी बजट मिलते ही सब्सिडी आवंटित की जाएगी। फिलहाल करीब 3000 लाभार्थियों को सब्सिडी देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
लाभार्थियों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ ही आम लोगों को आर्थिक राहत भी मिलेगी। लंबे समय से अटकी सब्सिडी मिलने की उम्मीद से लाभार्थियों में खुशी का माहौल है।
