आज शनिवार, 27 सितंबर को मुख्य सचिव / अध्यक्ष, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के मुख्य कार्यकलापों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्व परिषद आनंद वर्धन ने निर्देश दिए कि धारा–34 के वादों का निस्तारण आगामी तीन माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में निस्तारण न होने की स्थिति में तहसीलदारों पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा।
आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड रंजना राजगुरु ने कहा कि सभी जनपदों के तहसील और जिला कार्यालयों में E-office का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। यदि किसी जनपद में किसी प्रकार की समस्या है तो तत्काल अवगत कराया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि सभी जनपद ऑडिट में उठाई गई आपत्तियों के उत्तर शीघ्र प्रेषित करें।
उक्त बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने–अपने जनपद की स्थिति से अवगत कराया। जिला कलेक्ट्रेट टिहरी गढ़वाल के वीसी कक्ष से जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने अवगत कराया कि तहसील बालगंगा का कार्य गतिमान है, वहीं तहसील नैनबाग का कार्य पूर्ण कर शिफ्टिंग भी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त तहसील कीर्तिनगर का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
जिलाधिकारी ने आगे बताया कि हाल ही में आई आपदा के दौरान पटवारी चौकियों को हुई क्षति की जानकारी संकलित की गई है। इसके अंतर्गत जनपद की 26 पटवारी चौकियों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव तथा 6 वाहनों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं।
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी अवधेश कुमार सहित राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारी वाई के धीमान, अजय पल नेगी, लेखवार नेगी, भारत भंडारी, विनोद लाल, गोदम्बरी डबराल, धीरज शर्मा आदि संबंधित उपस्थित रहे।
