देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। साल की इस पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगाई साथ ही आगामी विशेष सत्र के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है कि विशेष सत्र कब बुलाया जाए? ऐसे में सीएम धामी जल्द ही सत्र को लेकर निर्णय लेंगे जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य आंदोलनकारी को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किये जाएंगे।
आज की कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों में मुहर लगी हैं वे निम्न हैं-
ऊर्जा विभाग के तहत चलाई जा रही ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ की समय सीमा को बढ़ाया गया।
शिक्षा विभाग के सरकारी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के रिक्त 25 पदों को संविदा से भरा जाएगा।
आयुष निदेशक के पद को अपर निदेशक से पदोन्नति से भरा जाएगा
आवास विभाग के नजूल नीति में संशोधन किया गया नजूल नीति-2021 को ही जारी रखने का निर्णय, नई नीति को स्वीकृति के लिए भेजा गया केंद्र सरकार को, अभी स्वीकृति की प्रतीक्षा। फ्री होल्ड जमीन पर 5% दर होगी।
यूपीसीएल के पिछले 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
हल्द्वानी गौलापार क्षेत्र को नियोजित तरीके से विकसित करने को फ्री जोन घोषित, मास्टर प्लान बनने तक लागू रहेगा फ्री जोन आवास विभाग के तहत हाईकोर्ट गौलापार हल्द्वानी में शिफ्ट होगी। गौला पार्क के क्षेत्र में विकास कार्य पर रोक लगाई गई है।
केदारनाथ में लगे ॐ प्रतीक को लेकर निर्णय लिया गया है इस ॐ के चिन्ह को विशेषज्ञ समिति लगाएगी।
पर्यटन विभाग के सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है।
शहरी विकास विभाग के तहत कैंट एरिया में आर्मी के पास सिर्फ केंट एरिया रहेगा।
पब्लिक क्षेत्र निगम, पालिका, स्थानीय निकाय में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली। प्रदेश के सात कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र को स्थानीय निकाय में सम्मिलित करने का निर्णय
हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का काम उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड करेगा।
