देहरादून।पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित वादों की सुनवाई पांच अक्टूबर से दस अक्टूबर तक नियमित रूप से होगी। ऐसे में संभावना है कि शीघ्र ही इसका अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
इसके साथ ही डीओपीटी पर अखिल भारतीय समानता मंच के उत्तरी क्षेत्र के उपाध्यक्ष डीएन साहू ने एक अवमानना याचिका दायर कर रखी है। केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों को दे,खते हुए वाद को लंबा खींचना चाहती हैं। ऐसे में भारत सरकार तथा एटोर्नी जनरल की मंशा है कि वह पहले अवमानना को समाप्त करा वादों को लंबा खींचना चाहती हैं ताकि वह विधानसभा चुनाव में उसका लाभ ले सकें।
ऐसे में संगठन वरिष्ठतम वकीलों का पैनल तैयार कर इन वादों के निस्तारण के बाद ही अवमानना के वाद पर सुनवाई करवाने के लिए जिरह करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि इंदिरा साहनी एवं एम नागराज पर पुनर्विचार नहीं होगी और उन पर दिए गए निर्णयों के तहत ही पदोन्नति में आरक्षण पर सुनवाई की जाएगी।
संगठन का कहना है कि इससे साफ जाहिर है कि यदि अवमानना का वाद पहले निस्तारित हो जाता है तो सरकार पदोन्नति में आरक्षण के वादों को लंबा खींचेगी। यदि अवमानना का वाद अंत में निस्तारित होता है तो सरकार भी दबाव में रहेगी एवं हम भी न्यायालय से पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के लिए पूरी जोर से ताकत लगाएंगे। संगठन का कहना हे कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम तैयार करनी पड़ेगी।इसके लिए अखिल भारतीय समानता मंच ने समस्त साथियों से आर्थिक सहयोग की अपील की है।
