शांती भट्ट की याचिका पर हाईकोर्ट ने तलब की स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट

ये मांगी थी हाई कोर्ट ने रिपोर्ट..

दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार से राज्य के सभी अस्पताल और हैल्थ सेंटरों पर 34 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि राज्य के अस्पतालों की क्या दशा है और उनमें कितने डॉक्टर हैं कितने डॉक्टरों की कमी है कितने ब्लड बैंक हैं क्या सुविधा इन अस्पतालों में है दवा बिजली पानी की क्या व्यवस्था है। कोर्ट ने 4 हफ़्तों में पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। आपको बतादें कि देहरादून निवासी शांति प्रसाद प्रसाद भट्ट ने जनहित याचिका दाखिल कर टिहरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग करते हुए कहा है कि अस्पताल सिर्फ रैफर सेंटर हैं याचिका में इन अस्पतालों में सुविधा विस्तार की मांग कोर्ट से मांग की है। शांति प्रसाद भट्ट ने याचिका में कहा है कि इन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं पीएचसी सीएचसी सेंटरों में भी कई स्थानों में ताले लगे है साथ ही नर्स, फार्मासिस्टों की कमी के साथ दवाओं की भी कमी है। याचिका का स्कोप अब कोर्ट ने लार्ज करते हुए पूरे उत्तराखंड के अस्पतालों की रिपोर्ट देने को कहा था। शांति भट्ट के वकील अभिजय नेगी ने कहा कि 2 साल बाद सरकार ने इसका जवाब दाखिल किया है और उन्हौने कोर्ट ने समय मांगा है तांकि इसका अध्ययन कर एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकें।