उत्तराखंडराजनीति

सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति से चरमराई प्रदेश की कानून व्यवस्था : बिष्ट

उधम सिंह नगर में हुई लगातार दो घटनाओं पर आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा

देहरादून। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश समन्वयक  जोत सिंह बिष्ट ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति के कारण राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पिछले 2 दिन से उधम सिंह नगर जिले में पहले दिन उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा सादी वर्दी में उत्तराखंड में घुसकर एक जेष्ठ उप प्रमुख के घर पर धमकी देने के बाद छत पर चढ़कर फायरिंग की गई, जिसमें जेष्ठ उप प्रमुख की पत्नी मर गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ लोग घायल हो गए। आज फिर काशीपुर में एक 70 वर्षीय वृद्ध को जिस तरह से बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी वह कानून व्यवस्था की हालत को बयां करने के लिए काफी है।
जोत सिंह बिष्ट ने कहा की राज्य में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटित होती रही है। राज्य के अंदर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग जिस तरह बहू-बेटियों के साथ अनाचार कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भाजपा सरकार ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बचा रही है, वह किसी से छुपा नहीं है।
बिष्ट का कहना था कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में अपराधी बेखौफ होकर के डकैती, हत्या, चेन स्नैचिंग जैसे अलग अलग किस्म के अपराधों को अंजाम देने के साथ-साथ महिलाओं को हवस का शिकार बना रहे हैं वह अत्यंत चिंताजनक है। पुलिस की भूमिका कुछ जगह बहुत अच्छी होने के साथ बहुत सारे स्थानों पर नकारात्मक भी है।  जहां जहां पुलिस की भूमिका गैर जिम्मेदाराना और नकारात्मक है वही अपराधियों का बोलबाला है।
उत्तर प्रदेश पुलिस का राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अपराधियों को पकड़ने के लिए बिना उत्तराखंड की पुलिस से संपर्क साधे राज्य के अंदर घुसपैठ करके दबिश देना कतई कानून सम्मत नहीं है। दोनों सरकारों के स्तर पर इस विषय पर बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। बिष्ट ने आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करते हुए कहा की राज्य की कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को फोटो शूट में समय गंवाने के बजाय पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श करके कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि राज्य की कानून व्यवस्था को शीघ्र से शीघ्र दुरुस्त किया जाए, ताकि लोग अमन चैन की जिंदगी जी सकें।

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