देहरादून , सेवा निवृत्त राजकीय पेन्शनर्स संगठन उत्तराखण्ड का प्रतिनिधि मण्डल निदेशक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड को पेंशनरों की समस्याओं के समाधान का ज्ञापन दिया गया।ज्ञापन देने वालों में संरक्षक आर.एस.परिहार अध्यक्ष विरेन्द्र सिंह कृषाली, सचिव रमेंद्र सिंह पुण्ड़ीर,प्रवक्ता जबर सिंह पंवार, शूरवीर सिंह चौहान,बी0डी0 चमोली,आर.एस. विरोरिया,सरदार रोशन सिंह आदि उपस्थित थे।
सेवा में,
1-अध्यक्ष राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड
2-निदेशक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड
विषय- प्रदेशीय राजकीय पेन्शनर्स की समस्याओं के त्वरित समाधान विषयक।
महोदय,
सेवा निवृत्त राजकीय पेन्शनर्स संगठन उत्तराखण्ड अपने संगठन सदस्यों की समस्याओं के समाधान के प्रति कार्यान्वयन हेतु कृत संकल्पित है परंतु शासन एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के प्रति नकारात्मक एवं उपेक्षा का व्यवहार रखने में अपनी हठधर्मिता अपनाये हुए हैं जो बहुत ही खेद जनक है।इस उपेक्षा से पेन्शनरों एवं उनके परिवारों एवं संगठन में गहरा आक्रोश है।प्रदेश के इन पेंशनरों ने 35 से40 वर्ष तक राज्य की सेवा की है तथा राज्य निर्माण के आन्दोलन में अहम भूमिका का निर्वहन किया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। पुन: संगठन पेन्शनरो की समस्याएं जो उनके जीवन जीने से समबन्धित है को मांग पत्र के माध्यम से ज्ञापन/नोटिस प्रेषित करता है।
1-जिन पेंशनरों ने गोल्डन कार्ड बनाने में पूर्व में ‘ना’ का विकल्प भरा है उन्हें एक बार हाँ का विकल्प भरने का अवसर प्रदान करने की मांग की जाती है क्योंकि इस संगठन द्वारा प्रारम्भ से ही लागू किये जाने का सरकार की कार्यवाही का समर्थन किया है। 30 जून 2023 तक का समय दिया जाना अपेक्षित है।
2-सरकार द्वारा सूचीबद्ध चिकित्सालयों में ओ0पी0डी0 नि:शुल्क उपलब्ध की जाने की प्रबल मांग की है। तत्काल पैथोलोजी एवं नि:शुल्क दवाई जो प्रक्रिया गतिमान है सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
3-पेंशनरों का आहरण-वितरण अधिकारी को डी0डी0ओ0 कार्यालय अध्यक्ष/कोषाधिकारी नियुक्त करने का शीघ्र विकल्प दिये जाने की प्रबल मांग की जाती है जिससे चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण में सुविधा हो।
4-जिन पेंशनरों ने गोल्डन कार्ड योजना नहीं लेने का विकल्प दिया है उनके व्यय पूर्ति के बिलों का भुगतान का पूर्व की भांति का शासनादेश संशोधन के साथ शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की प्रबल मांग की गयी है।
5-पूरे प्रदेश में पेंशनरों की गोल्डन कार्ड के अंशदान की राशि जो अधिक काटी है और विकल्प ना वाले पेंशनरों की धनराशि वापस की जाने की मांग की जाती है।
6-पेंशनरों से अंशदान की कटौती 50% और पारिवारिक पेंशनरों से 30% गोल्डन कार्ड की कटौती की माँग लम्बे समय से की जा रही है जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।संगठन पुन: तत्काल मांग के अनुरूप आदेश निर्गत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने की माँग करता है ।
7-सूचीबद्ध चिकित्सालयों में गोल्डन कार्ड धारक पेन्शनर्स को भर्ती होने एवं डिसचार्ज करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु सम्बन्धित चिकित्सालयों को आदेशित करने की माँग की जाती है।
8- आयुर्वेदिक,होमोपैथिक एवं अन्य पैथी चिकित्सा कराने हेतु चिकित्सालयों को सूचीबद्ध करने की मांग की जाती है।
उपर्युक्त 8 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में शासन एवं स्वास्थ्य प्राधिकरण से यदि कायवाही नहीं की गयी तो संगठन द्वारा दिनाँक 17 मई 2023 को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण आइ0टी0पार्क देहरादून के प्रांगणमें धरना- प्रदर्शन स्थल पर बैठक आयोजित कर अग्रिमआन्दोलन की रणनीति अपनाई जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकरण का होगा।
